सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 370 को हटाना अब असंभव

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 को हटाना अब असंभव बताया है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में सालों से बने रहने के चलते अब यह धारा एक स्थायी प्रावधान बन चुकी है जिससे इसको खत्म करना असंभव हो गया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति आदर्श के गोयल और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की बेंच की यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई करते हुए आई. इसमें दावा किया गया था कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान के तहत लाई गई थी जिसे 26 जनवरी 1957 को जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो जाना था. इसमें यह भी कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर का संविधान निरर्थक, अप्रभावी और भारतीय संविधान का उल्लंघन है.

धारा 370 न सिर्फ जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है, बल्कि इस राज्य के लिए कानून बनाने के मामले में केंद्र की शक्तियां भी सीमित करती है. इस पर काफी समय से बहस होती रही है. इसे हटाना भाजपा के प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी के बाद देखना है भाजपा अपने वादे से यूटर्न लेती है या फिर कोई विकल्प तलाश करती है.


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